मंगलवार को मुंबई में पेट्रोल की कीमत 90 रुपए के लगभग पहुंच गई है. इसके बाद भी सरकार कोई कड़ा कदम उठाने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क में कटौती करने के फैसले का राजकोषीय घाटे पर असर होगा. यही नहीं, बिहार, केरल और पंजाब जैसे राज्य भी सेल्स टैक्स (या वैट) घटाने की स्थिति में नहीं हैं. उन्होंने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि आनेवाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें घटेंगी और दबाव कुछ कम होगा.
अधिकारी का कहना है कि ग्राहकों को अपने इस्तेमाल किए जाने वाले ईंधन के लिए भुगतान करना ही होगा. हम टैक्स तभी कम कर सकते हैं कि जब आयकर और GST का अनुपालन बढ़ा सकें. ऐसा होने तक तेल पर निर्भरता जारी रहेगी और यूजर्स को अपने इस्तेमाल के लिए खर्च करना होगा. हालांकि राजस्थान ने रविवार को पेट्रोल और डीजल पर वैट में 4 फीसदी कटौती की घोषणा की है. आंध्र प्रदेश सरकार ने सोमवार को कहा कि सेल्स टैक्स में कटौती से तेल की कीमतें 2 रुपये कम हो जाएंगी.